Skip This

हालसम्म एक हजार एक सय १८ जनाको शव फेला

काठमाडौँ, भदौ १७ गते  । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण बुधबार बिहान ८ बजेसम्म एक हजार एक सय १८ जनाको शव फेला परेको छ । 

जसमध्ये रसुवामा ४५ जना, नुवाकोटमा एक सय ५५ जना, धादिङमा ५९ जना, चितवनमा तीन सय ४८ जना, गोरखामा ६६ जना, तनहुँमा ३८ जना, नवलपरासी पूर्वमा २ सय १७ जना र नवलपरासी पश्‍चिम एक सय ९० जना गरी एक हजार एक सय १८ जनाको शव फेला परेको हो । फेला परेका शवमध्ये एक हजार एक सय १७ को लासजाँच मुचुल्का सम्पन्न भएको छ । ९५ वटा शव आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । 

फेला परेका शवको पहिचानका लागि डीएनए नमूना सङ्कलनदेखि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी हालसम्म एक सय ७४ महिला, दुई सय ५७ पुरूष र चार सय ३८ नखुलेको गरी जम्मा आठ सय ६९ वटा शव व्यवस्थापन (माटो मुनि सुरक्षित राखिएको) गरिएको छ । साथै पहिचान नभएको नौ सय ११ वटा शवको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको छ । 

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्दार, खोजी, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन लगायतका कार्यका लागि हालसम्म सात हजार नौ सय १२ जना प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट छ हजार आठ सय ५३ जनाको उद्दार गरिएको छ । हालसम्म बेपत्ता भएका पाँच हजार १५ जनाको खोजी कार्य भइरहेको छ । यसैगरी विभिन्न जिल्लामा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा तीन हजार दुई सय ४७ जना व्यक्तिलाई राखिएको छ । 

प्रहरीले बाढीको जोखिममा रहेका विभिन्न जिल्लाका  घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने, विभिन्न निकाय र स्थानीयवासीको समन्वय र सहयोगमा आवश्यक उद्दार एवम् खोजी गर्नुका साथै विभिन्न स्थानमा भएको बाटो अवरोध हटाउने कार्य समेत गरिरहेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

भेरीगंगामा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको दिगोपना र सुचारुपनासम्बन्धी जल सम्मेलन सम्पन्न

सुर्खेत । भेरीगंगा नगरपालिकामा पालिका स्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरूको दिगोपना तथा सुचारुपनासम्बन्धी एक दिने जल सम्मेलन तथा

विशेष जिम्मेवारीसहित सार्वभौम संसद्को रोष्ट्रममा उभिएको छु : प्रधानमन्त्री बालेन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आफू विशेष जिम्मेवारीसहित सार्वभौम संसद्को रोष्ट्रममा उभिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा उनले

जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना (LACC Project)अन्तरगत गुर्भाकोट नगरपालिका देशभर बाट उत्कृष्ट भएको छ

सुर्खेत — जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम तथा विपद्का असर न्यूनीकरण गर्दै स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले