आज भेरीगंगा नगरपालिकामा भूमि सम्बन्धी (भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी) र अनुसूची ४ छुटेका फारमहरुको फारम संकलन तथा लगत प्रवृष्टिको कार्यलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सर्बदलिय ,सर्बपक्षीय नगर स्तरिय भुमि आयोग गठन गरेको छ । मिति ०८३ /४ /२२ देखि वडा स्तरिय भुमि आयोग गठन गरि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण गर्न संघिय सरकारको पत्रानुसार काम शुरु गर्न सर्बदलिय र सर्बपक्षीय बैठकले निर्णय गरेको र १३ वटै वडालाई पत्राचार गरिसकेको भेरिगंगा नगरपालिका का नगरप्रमुख यज्ञ प्रसाद ढकालले बताएका छन् । नगरपालिकामा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा उप - प्रमुख ,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ,पार्टी प्रतिनिधिहरु को नगर समिति चयन भएको छ ।
समितिका अध्यक्ष - नगरप्रमुख यज्ञ प्रसाद ढकाल
उपाध्यक्ष - उप - प्रमुख धनसरा बोहोरा
सदस्य सचिब -प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत हरि बहादुर खत्री
सदस्य -रास्वपा पार्टी प्रतिनिधि झसेंद्र चपाई
सदस्य -नेका पार्टी प्रतिनिधि पदम खत्री
सदस्य - एमालेका अध्यक्ष नर बहादुर थापा
सदस्य -राप्रपा का भुपेन्द्र देबकोटा
सदस्य -कार्यपालिका सदस्य अमृता बिष्ट
सदस्य -नगर भुमि आयोग इञ्चार्ज भोज प्रसाद चपाई
भेरीगंगा नगरपालिकामा भूमि सम्बन्धी अनुसूची (भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी) र अनुसूची ४ का छुट भएका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी को फारम संकलन तथा लगत प्रवृष्टिको कार्यलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन १३ वटै वडामा वडा समिति बनाई सहजीकरण गर्न तुरुन्त काम सुरुवात गरि भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी हरुलाई पुर्जा वितरण गर्न नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार भेरिगंगा नगरपालिका भित्र अनुसूची ४ का २०३ घरपरिवार लाई पुर्जा वितरण गरिने छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी ,अब्यबस्थित बसोबासिलाई निम्नानुसार जग्गा उपलब्ध गराउने संघिय सरकारले परिपत्र गरेको छ ।
आवाशीय प्रयोजनका लागि
क- काठमाण्डौ उपत्यका शहरी क्षेत्रमा १३० वर्ग मिटर {भूमिहीन दलित ,सुकुम्बासी }
ख -काठमाण्डौ उपत्यका शहरीक्षेत्र बाहेकका क्षेत्रहरु मा { ३४० वर्ग मिटर }
कृषि प्रयोजन का लागि
क -तराई र भित्रि मधेश मा २००० वर्ग मिटर
ख -हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रमा ३००० वर्गमिटर
नगर र वडा स्तरिय समितिको कार्य यस्तो प्रकारको हुने छ ।
१. वडा र टोल समिति व्यवस्थापन
वडा समिति ,राजनितिपार्टीका अगुवाहरु परिचालन: प्रत्येक वडामा स्थानीय भूगोल र बस्ती बुझेका दक्ष व्यक्तिहरु तथा वडा र टोलका अगुवाहरु खटाउने।
२. सूचना, सञ्चार र सहजीकरण
व्यापक सूचना प्रवाह: कुन दिन कुन टोलमा फारम संकलन हुनेछ भनी एफ.एम. रेडियो, सामाजिक सञ्जाल र माइकिङमार्फत पूर्वसूचना दिने।
अनुसूची ४ (भूमिहीन): नागरिकताको प्रतिलिपि, पारिवारिक विवरण, भूमिहीन भएको स्वघोषण।
नागरिकता, जग्गा भोगचलन गरेको प्रमाण (पुराना रसिद, बिजुली/पानीको बिल, वा साविकको नापी सम्बन्धी प्रमाण)।
स्थानीय सर्जमिन र प्रत्यक्ष अवलोकन: दाबी गरिएको जग्गाको वास्तविक भोगचलन छ वा छैन भनी स्थानीय सर्वदलीय/सर्वपक्षीय समिति र छिमेकीको रोहवरमा सर्जमिन गर्ने।
४. प्रविधि र डाटा व्यवस्थापन
सफ्टवेयरमा तुरुन्त डाटा प्रविष्टि: संकलन भएका फारम र कागजातहरूलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगको प्रणाली (Software) मा ढिलो नगरी इन्ट्री गर्ने।
द्विगुणा (Duplicate) रोक्ने: एउटै व्यक्तिको नाममा धेरै ठाउँबाट फारम परेको छ कि छैन भनी प्रणालीमार्फत क्रस-चेक गर्ने।
५. विवाद समाधान र पारदर्शिता
वडास्तरीय अनुगमन समिति: वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रतिनिधि, नापी/मालपोत प्राविधिक र स्थानीय अगुवा सम्मिलित अनुगमन समिति बनाउने।
प्रारम्भिक सूची प्रकाशन: संकलित तथ्याङ्कको प्रारम्भिक सूची वडा कार्यालय र सार्वजनिक ठाउँमा टाँसेर दाबी-विरोध वा सच्याउन समय दिने।
यसरी योजनाबद्ध रूपमा काम गर्दा वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नछुट्ने र पछि आउन सक्ने विवादहरू पहिले नै समाधान गर्न सकिन्छ।
नेपालको भू-उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गाको क्षेत्रफल वा कित्ताकाट सम्बन्धी नापजाँच गर्दा प्रयोग हुने मुख्य एकाइ रूपान्तरण सूत्रहरू (Unit Conversion Formulas) निम्न बमोजिम छन्:
१. पहाड तथा हिमाली क्षेत्र (रोपनी-आना-पैसा-दाम)
१ रोपनीको = १६ आना = ६४ पैसा = २५६ दाम
१ आनाको = ४ पैसा = १६ दाम
१ पैसाको = ४ दाम
वर्ग मिटर (m²) बाट रोपनी:
रोपनी=५०८.७४
क्षेत्रफल (m²)
वर्ग फिट (sq. ft.) बाट रोपनी:
रोपनी=५४७६
क्षेत्रफल (sq. ft.)
२. तराई तथा भित्री मधेस क्षेत्र (बिघा-कट्ठा-धुर)
१ बिघा = २० कट्ठा = ४०० धुर
१ कट्ठा = २० धुर
वर्ग मिटर (m²) बाट बिघा:
बिघा=६७७२.६३
क्षेत्रफल (m²)
-वर्ग फिट (sq. ft.) बाट बिघा:
-बिघा=७२९००
क्षेत्रफल (sq. ft.)
३. भू-उपयोग वर्गीकरणका आधार (Categories)
भू-उपयोग ऐन अनुसार जग्गालाई १० वटा वर्गमा विभाजन गरिएको छ (कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी-नाला/सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक/पुरातात्विक, र अन्य)।
निस्सा वितरण प्रक्रियालाई देहाय बमोजिमका चरणमा सम्पन्न गरिन्छ:
१. निवेदन सङ्कलन र लगत प्रविष्टि
स्थानीय तहले वडा स्तरबाट सूचना जारी गरी तोकिएको ढाँचामा निवेदन सङ्कलन गर्छ।
प्राप्त निवेदन र कागजातहरूलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगको कम्प्युटर प्रणाली (Computer System) मा प्रविष्टि (Data Entry) गरिन्छ।
२. प्रारम्भिक छानबिन र दर्ता नम्बर कायम
स्थानीय तहको लगत प्रविष्टि तथा छानबिन समितिले निवेदन र संलग्न प्रमाणहरू (नागरिकता, बसोबासको अवधि, पारिवारिक विवरण आदि) को छानबिन गर्छ।
निवेदन रितपूर्वक भएको निश्चित भएपछि प्रणालीबाटै प्रणालीगत दर्ता नम्बर (ID) कायम गरिन्छ।
३. निस्सा (Nissa) तयार गर्ने
लगत प्रविष्टिको आधारमा प्रणालीबाट निस्सा कार्ड (प्राप्ति रसिद/पहिचान पत्र) जेनेरेट गरिन्छ।
निस्सामा निवेदकको विवरण, फोटो, निवेदन दर्ता नम्बर, र जग्गाको प्रारम्भिक विवरण उल्लेख हुन्छ।
४. निस्सा वितरण कार्य
प्रमाणीकरण: तयार भएको निस्सामा सम्बन्धित वडाध्यक्ष र स्थानीय तहको अधिकारीले दस्तखत/प्रमाणीकरण गर्छन्।
सार्वजनिक सूचना: निस्सा वितरण गर्ने मिति र स्थान तोकेर वडा/गाउँ/नगरपालिकाले सर्वसाधारणका लागि सूचना प्रकाशित गर्छ।
वितरण: सम्बन्धित निवेदक (वा परिवारको मुख्य व्यक्ति) लाई नागरिकताको प्रतिलिपि र सक्कल पहिचानका आधारमा निस्सा हस्तान्तरण गरिन्छ।
ध्यान दिनुहोस्: निस्सा पाउनु भनेको जग्गाको धनीपुर्जा पाउनु होइन, यो केवल निवेदन दर्ता भई छानबिन प्रक्रियामा रहेको र जग्गाको नापजाँच तथा निस्सा प्रमाणीकरण भएको निस्सा/रसिद मात्र हो
भेरीगंगा नगरपालिकामा भूमि सम्बन्धी अनुसूची (भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी) र अनुसूची ४ का छुट भएका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी को फारम संकलन तथा लगत प्रवृष्टिको कार्यलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन १३ वटै वडामा वडा समिति बनाई सहजीकरण गर्न तुरुन्त काम सुरुवात गरि भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी हरुलाई पुर्जा वितरण गर्न नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार भेरिगंगा नगरपालिका भित्र अनुसूची ४ का २०३ घरपरिवार लाई पुर्जा वितरण गरिने छ । 
प्रतिकृया दिनुहोस